“वाटचाल” सामाजिक न्यायाच्या दिशेने या पुस्तकामध्ये भटक्या जमातीकरिता व विभाजन, इमाव करिता शासनाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्तिथी शिक्षण घेण्यासारखी नाही त्यांच्या करिता या पुस्तकामध्ये विविध योजना दिल्या आहेत. गवळी समाज हा अल्पसंख्याक समाज आहे. समाजामध्ये सुशिक्षित वर्ग कमी आहे. आर्थिक परिस्तिथीमुळे समाज बांधव शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. गवळी समाज हा भटक्या जमाती ब मध्ये येत असून आपल्या जातीची प्रमाणपत्रे काढून घ्यावेत. तसेच आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असणाऱ्या विध्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजना माहिती करिता देत आहोत. जेणेकरून आपण आपल्या मुलांना सुशिक्षित कराल. समाज सुशिक्षित होईल या करिता शासनाच्या पुस्तकातून आपणाकरिता थोडक्यात माहिती देत आहोत. शिक्षणाकरिता आर्थिक सहाय्य उपलब्ध झाल्यास शिक्षणाच्या गळतीचे प्रमाण कमी होते. उच्च शिक्षण घेण्याची आवड निर्माण होऊन समाजाच्या मुख्यप्रवाहात येण्याची संधी मिळेल. या उद्देशाने माहिती देत आहोत.
दहावी नंतर पुढील शिक्षण घेण्याकरिता विभाजन, इमाव विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता ज्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयापर्यंत आहे त्यांना निर्वाह भत्ता, अनिवासी विध्यार्थी रु. ९० ते १९० दरमहा प्रमाणे, निवासी विध्यार्थी १५० ते ४२५ दरमहा प्रमाणे देण्यात येते. व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता शैक्षणिक शुल्क समितीने निर्धारित केलेल्या दराच्या शंभर टक्के शुल्क देण्यात येते.
दहावी मध्ये ७५% किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या ११वी १२वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विध्यार्थ्यास प्रती माह रु. ३०० प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. ३००० स्कॉलरशीप देण्यात येते.
व्यावसायिक पाट्यक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहाच्या व शासकीय वसतिगृहाच्या बाहेर राहणाऱ्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यास पात्र असलेल्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या विध्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे.
वैद्यकीय अभियांत्रिकी पशुवैद्यकीय, कृषी शिक्षण शास्त्र या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विध्यार्त्यास ज्यांच्या पालकाचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे असे वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. ५०० ते रु. ७०० प्रतिमाह १० महिन्याकरिता व वसतीगृहाबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. ७०० ते रु. १००० प्रतिमाह १० महिन्याकरिता.
राज्यातील सर्व शासनमान्य सैनिकी शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी रु. १५ हजार प्रमाणे वार्षिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. यामध्ये अनुदानित शासकीय विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असला पाहिजे. व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी असले पाहिजे.
या योजनेत इयत्ता ८ ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना उत्पन्नाची अट नाही. फक्त शासनमान्य शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणारी असावी. त्यांना रु. १०० प्रतिमाह प्रमाणे रु. १००० वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असलेला लाभार्थी वार्षिक परीक्षेत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण घेऊन प्रथम, द्वितीय क्रमांकाने उत्तीर्ण असावा. इयत्ता ५ वी ते ७ वी रु. २० प्रमाणे १० महिन्याला रु. २०० व इयत्ता ८ वी ते १० वी महिन्याला रु. ४०० देण्यात येते.
या योजनेत इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना उत्पन्नाची अट नाही. फक्त शासनमान्य शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणारी असावी. त्यांना रु. ६० प्रतिमाह प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. ६०० शिष्यवृत्ती देण्यात येते. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी शासनाने प्रमाणित केलेली शैक्षणिक शुल्क परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळेमधील १ ली ते १० वी मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रानुसार रु. १०० ते रु. २०० दरमहा १० महिन्याकरिता देण्यात येते.
या योजनेचा लाभार्थी रु. ६५,२९० पेक्षा कमी उत्पन्न असणारा असावा. शासकीय संस्थेत किंवा शासनमान्य तांत्रिक परीशिक्षण संस्थेत प्रवेशित असावा अशा लाभार्थ्यांना दरमहा रु. १०० प्रमाणे १० महिन्याला रु. १००० विद्यावेतन दिल्या जाते. ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागकडून रु. ४० विद्यावेतन मिळते अशा विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून रु. ६० प्रतिमाह विद्यावेतन दिली जाते.
संपर्क : वरील योजनेसाठी संबंधित शाळेचे मुख्याद्यापक, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संबंधित जिल्ह्याचे समाजकल्याण अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.
सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या मागासवर्गीय दाम्पत्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याच निर्णय २००३-०४ या आर्थिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना रु. १० हजार इतके अर्थसहाय्य वधूचे आईवडील किंवा पालकाच्या नावे धनादेशाद्वारे देण्यात येईल. सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्था, संघटनांना प्रत्येक जोडप्यामागे रु. २००० प्रमाणे प्रोत्साहनात्मक अनुदान सन २००८ पासून देण्यात येते. तसेच विवाह जोडपीही १० जोडप्याचे वर असावे तरच या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेकरिता संबंधित जिल्ह्याचे विशेष समाज कल्याण अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.
जात प्रमाणपत्र : महाराष्ट्र राज्याची अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, इमाव व विशेष मागासवर्गाची यादी क्र. – संकीर्ण – २००८/यादी/प्रक्र ५१३/मावक-५ सदर यादी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर असून त्यांचा सांकेतांक क्र. २००८०९२६१४४३०५००१ असा आहे.
भटक्या जमाती ब आरक्षण : (२.५ टक्के)
अनु. क्र. ३६ गवळी, गावलान, ग्वालवंश या नावाने आहे. तरी सर्व गवळी समाजातील लोकांनी आपल्या जातीचे प्रमाणपत्र काढून घ्यावेत.
१) विहित नमुन्यातील अर्ज.
२) अर्जावर रु. ५ चे कोर्ट फी स्टॅंप
३) जातीबाबत प्रतिज्ञालेख (अर्जदार अज्ञान असल्यास प्रतिज्ञालेख त्याच्या पालकांनी करावे)
४) अर्जदाराचा जात नमुद असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड सर्टीफिकेट किंवा जन्म दाखल्याची झेरॉक्स प्रत अनुसूचित जाती / जमाती करिता पुरावा म्हणून अर्जदार किंवा अर्जदाराचे वडील / चुलते / आजोबा / मोठा भाऊ / बहिण यांचा दि. २१/११/१९६१ किंवा त्यापूर्वी जन्म झालेल्या शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म-मृत्यू उतारा किंवा नोकरीस असल्यास सेवापुस्तकाची साक्षांकित केलेली झेरॉक्स प्रत यामध्ये जातीचा उल्लेख असावा.
५) अर्जदाराच्या रेशनकार्डची झेरॉक्स प्रत साक्षांकित केलेली.
१) विहित नमुन्यातील अर्ज.
२) अर्जावर रु. ५ चे कोर्ट फी स्टॅंप
३) प्रतिज्ञालेख
४) अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखल्याची झेरॉक्स प्रत यामध्ये जन्मतारीख व जन्म ठिकाणाचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
५) अर्जदाराच्या रेशनकार्डची झेरॉक्स प्रत साक्षांकित केलेली.
६) वास्तव्याचा पुराव्याखातर गावात सलग १५ वर्ष राहत असल्याबाबत ग्रामसेवक / गाव कामगार तलाठ्याचा रहिवाशी असल्याबाबतचा अहवाल.
१) विहित नमुन्यातील अर्ज.
२) अर्जावर रु. ५ चे कोर्ट फी स्टॅंप
३) नॉनक्रिमीलेयरबाबत प्रतिज्ञालेख (अर्जदार अज्ञान असल्यास प्रतिज्ञालेख त्याच्या पालकांनी करावे)
४) अर्जदाराचा जात नमुद असलेला शाळा सोडल्याचा दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
५) अर्जदाराचा स्वतःचा जातीचा दाखला व रहिवाशी (Domicial) दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
६) मागील तीन वर्षाचा तहसीलदार सेतू यांचा उत्पन्नाचा दाखला व तसेच रहिवाशी असल्याबाबत कामगार तलाठ्याचा रहिवाशी असल्याबाबत अहवाल.
१) विहित नमुन्यातील अर्ज.
२) अर्जावर रु. ५ चे कोर्ट फी स्टॅंप
३) प्रतिज्ञालेख
४) अर्जदाराच्या रेशनकार्डची झेरॉक्स प्रत साक्षांकित केलेली
५) अर्जदार शेतकरी / मजूर असल्यास गावकामगार तलाठ्याचा मागील तीन वर्षाचा उत्पन्नाचा अहवाल.
६) नोकरदार असल्यास मागील तीन वर्षाचे पगार प्रमाणपत्र / आयकर विवरणपत्र
७) अर्जदार व्यावसायिक असल्यास मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरणपत्र
१) विहित नमुन्यातील अर्ज.
२) अर्जावर रु. ५ चे कोर्ट फी स्टॅंप
३) नॉनक्रिमीलेयरबाबत प्रतिज्ञालेख (अर्जदार अज्ञान असल्यास प्रतिज्ञालेख त्याच्या पालकांनी करावे)
४) अर्जदाराचा जात नमुद असलेला शाळा सोडल्याचा दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
५) अर्जदाराचा स्वतःचा जातीचा दाखला व रहिवाशी (Domicial) दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
६) मागील तीन वर्षाचा तहसीलदार सेतू यांचा उत्पन्नाचा दाखला व तसेच रहिवाशी असल्याबाबत कामगार तलाठ्याचा रहिवाशी असल्याबाबत अहवाल.
१) विहित नमुन्यातील अर्ज.
२) अर्जावर रु. ५ चे कोर्ट फी स्टॅंप
३) प्रतिज्ञालेख (अर्जदार अज्ञान असल्यास प्रतिज्ञालेख त्याच्या पालकांनी करावे)
४) अर्जदाराचा स्वतःचा शाळा सोडल्याचा दाखला व रेशनकार्डाची झेरॉक्स प्रत
५) रहिवाशी (Domicial) दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
६) मागील तीन वर्षाचा तहसीलदार सेतू यांचा उत्पन्नाचा दाखला व तसेच रहिवाशी असल्याबाबत कामगार तलाठ्याचा रहिवाशी असल्याबाबत अहवाल.